हरियाणा में सरकारी बिल्डिंगों को लेकर सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द होने वाला है ये काम
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार अब सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी संपत्तियों का डेटा प्रबंधन आसान बनाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। अभी तक 3,000 से अधिक सरकारी भवनों का स्थल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
हरियाणा में सौर ऊर्जा (Haryana Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक बड़े कदम उठाए हैं। राज्य में 45.90 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के 9,600 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम (Haryana Rooftop Solar System) लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही लाभार्थियों को 52.54 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है। यह जानकारी मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना (Prime Minister Surya Ghar-Free Electricity Scheme) की प्रगति की समीक्षा की गई।
सरकारी भवनों पर बढ़ रहा है सौर ऊर्जा का दायरा
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार अब सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी संपत्तियों का डेटा प्रबंधन आसान बनाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। अभी तक 3,000 से अधिक सरकारी भवनों का स्थल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन भवनों में 91.78 मेगावाट की संभावित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की पहचान की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने कैपेक्स मॉडल के तहत 8.4 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से सोलर मॉडल गांवों की भी पहचान की जा रही है। एक अनूठी प्रतिस्पर्धा के तहत हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले के ऐसे गांवों को सोलर मॉडल विलेज के रूप में नामित कर रही है जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा अपनाते हैं। यह पहल ग्रामीण समुदायों में सौर ऊर्जा की क्षमता को प्रदर्शित करने और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी।
बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बैठक में बैंकों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। इससे लाभार्थियों को सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी ध्यान दिया है। अब तक 2,700 से अधिक छात्रों को आईटीआई में उद्योगोन्मुखी पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा राज्य में 100 आईटीआई मास्टर ट्रेनर भी हैं जो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना प्रक्रिया को और अधिक कुशल बना रहे हैं।
पर्यावरण के अनुकूल पहल
हरियाणा सरकार (haryana government) द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की यह पहल पर्यावरण संरक्षण (Haryana Environmental Protection) की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से न केवल बिजली की बचत हो रही है बल्कि यह पर्यावरण को भी सुरक्षित बना रहा है। सौर ऊर्जा (Haryana Solar Energy) की उपयोगिता बढ़ने से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की खपत में कमी आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम (Solar Rooftop System) को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर मॉडल गांवों की स्थापना की जा रही है। इससे न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।